बालेन का ‘डोजर’ और डिफेंस बम का ‘मिरर’

सुकुम्बासी बस्तीमा शक्तिको प्रयोग कि राजनीतिक बेइमानी?

नेपाली राजनीतिको आकाशमा अहिले एउटा यस्तो दृश्य मडारिइरहेको छ, जहाँ हिजोका ‘परिवर्तनका सारथि’हरू नै आज एकअर्काको आमनेसामने उभिएका छन्। काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयर हुँदा ‘डोजर’ चलाएर चर्चा र आलोचना दुवै बटुलेका बालेन्द्र शाह (बालेन) आज मुलुकको कार्यकारी प्रमुख (प्रधानमन्त्री) को कुर्सीमा छन्। तर, कुर्सी फेरिए पनि उनको कार्यशैली फेरिएको छैन। बुधबार उनले सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूलाई दिएको एउटा कडा निर्देशनले देशको राजनीति पुनः तरंगित भएको छ– ‘शनिबार र आइतबारभित्र उपत्यकाका अतिक्रमित सुकुम्बासी बस्ती खाली गर्नू।’

यहीँनेर ‘जेनजी’ (Gen-Z) पुस्ताकी प्रखर अभियन्ता रक्षा बमले बालेनको यो कदममाथि गम्भीर प्रश्न उठाएकी छिन्। उनले यसलाई बालेनको ‘अपरिपक्वता’ र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को ‘राजनीतिक बेइमानी’ भनेकी छिन्। के बालेन साँच्चै अपरिपक्व देखिएका हुन्? के रास्वपाले जनतालाई धोका दिएको हो? र, सुकुम्बासी समस्याको समाधान केवल डोजर नै हो त? यी प्रश्नहरूको गहिराइमा पुग्नु आजको आवश्यकता हो।

रक्षा बमको आक्रोश: बाचा र व्यवहारको खाडल

रक्षा बमको फेसबुक टिप्पणी केवल एउटा आक्रोश मात्र होइन, यो बालेन र रास्वपाले निर्वाचनका बेला जनतासँग गरेका बाचाहरूको प्रतिविम्ब हो। रक्षाले स्पष्ट भनेकी छिन्, “बालेन, तपाईंले जानेकै यत्ति हो? यदि यस्तै हो भने, यो तपाईंको अपरिपक्वता मात्र होइन, जनताप्रति सिंगो रास्वपाको राजनीतिक बेइमानी हो।”

रक्षाको यो टिप्पणीको आधार रास्वपाको आफ्नै ‘वाचापत्र’ हो। झापा क्षेत्र नम्बर ५ मा उम्मेदवारी दिँदा बालेनले सार्वजनिक गरेको प्रतिबद्धता पत्रमा स्पष्ट लेखिएको थियो– “रास्वपा सरकार गठन भएको १०० दिनमा आयोग र १००० दिनमा सुकुम्बासी समस्याको दिगो समाधान गरिनेछ।”

रक्षा बमको तर्क छ— जब सरकारले १००० दिनमा ‘न्यायोचित र दिगो समाधान’ गर्ने बाचा गरेको थियो, तब प्रधानमन्त्री बनेको केही दिनमै बिना तयारी, बिना विकल्प र बिना सूचना सुरक्षाकर्मीको बलमा बस्ती भत्काउन खोज्नु कसरी न्यायोचित हुन्छ? यो त सरासर जनताको मत बटुल्न गरिएको झुटो बाचा (Political Dishonesty) मात्रै ठहरिन्छ।

विगतको स्मृति

सुकुम्बासी मुद्दामा रास्वपाको विरोधाभासपूर्ण चरित्र अर्को रोचक पक्ष हो। विगतमा काठमाडौं महानगरले थापाथलीको सुकुम्बासी बस्ती हटाउन खोज्दा रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले कडा प्रतिरोध गरेका थिए। उनले भनेका थिए, “सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चलाउने भए मेरो छातीमाथि चलाउनू।”

आज उनकै पार्टीका नेता प्रधानमन्त्री छन्। आज उनकै पार्टीको सरकार छ। तर, आज ‘छाती’ थाप्ने कुरा हराएको छ र सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूलाई बस्तीमा धावा बोल्न निर्देशन दिइएको छ। रक्षा बमले यही ‘नैतिक स्खलन’ माथि प्रहार गरेकी हुन्। सत्ता बाहिर हुँदा सुकुम्बासीको ‘मसिहा’ बन्ने र सत्तामा पुगेपछि उनीहरूलाई ‘अतिक्रमणकारी’ देखेर डोजर पठाउने प्रवृत्तिले वैकल्पिक राजनीतिको मुकुण्डो उत्रिएको रक्षाको विश्लेषण छ।

यस कदमको सम्भावित प्रभाव

प्रधानमन्त्री बालेनको यो हठात् निर्देशनले समाजमा गम्भीर र बहुआयामिक प्रभाव पार्न सक्छ:

• सामाजिक द्वन्द्व र मानवीय संकट:

दशकौंदेखि बसोबास गरिरहेका हजारौं परिवारलाई ४८ घण्टाको अल्टिमेटम दिएर हटाउन खोज्दा ठूलो मानवीय संकट पैदा हुन सक्छ। बालबालिका, वृद्धवृद्धा र सुत्केरी महिलाहरूको बिचल्ली हुनेछ। यसले राज्य र नागरिकबीचको खाडल बढाउनेछ र बस्तीमा हिंसात्मक झडपको स्थिति निम्त्याउन सक्छ।

• रास्वपाको साखमा धक्का:

रास्वपाले आफूलाई ‘नयाँ र विवेकशील’ दल दाबी गर्छ। तर, प्रक्रिया मिचेर गरिएको यो निर्णयले मध्यमवर्गीय मतदाता र युवा पुस्ता (जो रक्षा बमको कुरामा सहमत छन्) माझ पार्टीको छवि धुमिल बनाउनेछ। ‘पुरानै दलको नयाँ संस्करण’ भन्ने आरोपलाई यसले थप पुष्टि गर्नेछ।

• कानुनी र संवैधानिक जटिलता:

नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई ‘आवासको हक’ ग्यारेन्टी गरेको छ। सर्वोच्च अदालतले पनि विभिन्न फैसलाहरूमा ‘विकल्प बिना सुकुम्बासीलाई हटाउन नपाइने’ नजिर स्थापित गरेको छ। बालेनको निर्देशनले कानुनी राज्यको उपहास गर्ने र अदालतको अवहेलना हुने जोखिम बढाउँछ।

• सुरक्षा निकायमाथि अनावश्यक दबाब:

प्रहरी र सशस्त्र बललाई आफ्नै नागरिकविरुद्ध उभ्याउनु लोकतान्त्रिक सरकारका लागि सुखद कुरा होइन। यसले सुरक्षाकर्मीको मनोबलमा समेत असर पार्न सक्छ।

समाधानको बाटो: हटाउनुअघि व्यवस्थित गर्ने योजना

सुकुम्बासी समस्याको समाधान ‘डोजर’ होइन, ‘डेटा र डिग्निटी’ (तथ्यांक र सम्मान) हो। रक्षा बमले संकेत गरेझैं बाचापत्रमा उल्लेख गरिएका बुँदाहरूलाई कार्यान्वयन गर्ने हो भने यो समस्याको समाधान सम्भव छ। एक व्यवस्थित योजना यस्तो हुन सक्छ:

• वास्तविक र नक्कली सुकुम्बासीको वर्गीकरण:

हाम्रो मुख्य समस्या नै को वास्तविक सुकुम्बासी हो र को ‘हुकुम्बासी’ (सहरमा घर भएर पनि जग्गा ओगट्ने) हो भन्ने नछुटिनु हो। अधिकारसम्पन्न आयोगमार्फत वैज्ञानिक छानबिन गरी परिचयपत्र वितरण गर्नु पहिलो खुड्किलो हुनुपर्छ।

• ‘ल्याण्ड बैंक’ को उपयोग:

बालेनले आफ्नो बाचापत्रमा भनेझैं सरकारको स्वामित्वमा रहेका बाँझो जमिनहरूलाई ‘ल्याण्ड बैंक’मा ल्याएर त्यहाँ सुकुम्बासीहरूलाई स्थानान्तरण गर्न सकिन्छ। नदी किनारबाट हटाएर उनीहरूलाई खेतीयोग्य वा औद्योगिक क्षेत्र नजिकै आवासको व्यवस्था गर्नु वैज्ञानिक हुन्छ।

• एकीकृत नमुना बस्ती:

काठमाडौं उपत्यका बाहिर वा काठमाडौंको छेउछाउमा सरकारले न्यून आय भएकाहरूका लागि ‘हाउजिङ अपार्टमेन्ट’ निर्माण गर्न सक्छ। उनीहरूलाई जग्गाको लालपुर्जा नभए पनि ‘बसोबासको ग्यारेन्टी’ र निश्चित समयका लागि भाडा वा सहुलियत ऋणमा घर दिन सकिन्छ।

• सीप र रोजगारीको ग्यारेन्टी:

बस्ती हटाउनु भनेको केवल घर भत्काउनु होइन, उनीहरूको रोजीरोटी खोस्नु पनि हो। नयाँ ठाउँमा स्थानान्तरण गर्दा उनीहरूको सीप अनुसारको रोजगारी (जस्तै: सरसफाइ, निर्माण कार्य, साना उद्योग) सुनिश्चित गरिनुपर्छ।

• सार्वजनिक संवाद र सहमति:

बल प्रयोग गर्नुअघि सुकुम्बासीका प्रतिनिधि, नागरिक समाज र विपक्षी दलहरूसँग संवाद गर्नुपर्छ। लोकतन्त्रमा ‘डिक्टेटर’ शैलीले होइन, ‘डेलिब्रेसन’ (छलफल) ले समस्या सुल्झिन्छ।

बालेनका लागि अग्निपरीक्षा

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह अहिले एउटा यस्तो मोडमा छन्, जहाँ उनको एउटा निर्णयले उनको राजनीतिक भविष्य तय गर्नेछ। यदि उनले सुरक्षा निकायको बलमा बस्ती भत्काए भने, उनले केही हेक्टर जमिन त खाली गराउलान्, तर उनले जनताको ‘भरोसा’ सधैंका लागि गुमाउनेछन्।

रक्षा बमले भनेझैं, यो ‘अपरिपक्वता’ देखाउने समय होइन। यो त १००० दिनको बाचालाई टेकेर एउटा प्रणाली (System) बसाल्ने समय हो। बालेनले बुझ्नुपर्छ– सहर भनेको केवल सडक र पार्क मात्र होइन, सहर भनेको त्यहाँका मानिस र उनीहरूको संवेदनशीलता पनि हो।

समग्रमा,

रक्षा बमको ऐनाले बालेनलाई सुध्रने मौका दिएको छ। के बालेनले आफ्नो बाचापत्र पल्टाएर हेर्नेछन्? वा सुरक्षा प्रमुखहरूको रिपोर्टमै चित्त बुझाउनेछन्? शनिबार र आइतबारको सूर्योदयले बालेनको ‘नयाँ राजनीति’ को वास्तविक अनुहार देखाउनेछ।

कालोपाटी एक्सप्लेनर: शक्तिको उन्मादमा बाचा बिर्सनेहरू इतिहासमा केवल ‘डोजर‘का रूपमा सम्झिइन्छन्, ‘राजनेता‘का रूपमा होइन। बालेनलाई राजनेता बन्ने अवसर अझै बाँकी छ।

==================

कालोपाटी एक्स्प्लेनर तपाईंलाई कस्तो लागिरहेको छ? कमेन्ट बक्समा प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। हाम्रो एप ‘प्ले स्टोर’मा उपलब्ध छ, डाउनलोड गरेर हेरी प्रतिक्रिया दिनुहोला।

तिथि, मिति, पर्व सबै समेटिएको तथा नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक विकास समितिबाट स्वीकृति प्राप्त नेपाली पात्रो ‘कालोपाटी क्यालेन्डर’ तिर पनि नजर लगाइदिनुहोला। हामी कालोपाटी एपमार्फत पनि तपाइँसँगै छौं । गूगल प्ले स्टोरबाट हाम्रो एप डाउनलोड गरेर जोडिन सक्नुहुनेछ । आजलाई बिदा दिनुहोस्, नमस्ते!